बड़ी खबर: भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म कैबिनेट बैठक में इन अहम फैसले पर लिया निर्णय हड़ताली कर्मचारीयों के हित सहित अनेकों निर्णय लिया……
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता उनके निवासी कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
दैनिक बालोद न्यूज।प्रेसवार्ता कर कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री मो. अकबर ने कहा कि राज्य महुआ बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है. बिजली कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया गया. कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक को रियायत दर में जमीन देने का निर्णय. ग्राम पंचायत बोरिंग को नगर पंचायत बनाने की सहमति दी गई. अम्बागढ़-चौकी और नवागढ़ को नगर पालिका बनाने की सहमति दी गई है,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज शाम उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-
महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ के वृक्ष बहुतायत में पाये जाते हैं। महुआ के फूल का पशु, पक्षी एवं मनुष्य सभी उपयोग करते है। महुए के बीज से तेल भी निकलता है। महुआ के फूल में औषधीय गुण भी मौजूद हैं तथा इसका बीज स्वस्थ वसा का अच्छा स्त्रोत है। राज्य में महुआ की उपलब्धता तथा इसके उपयोग की बाहुलता एवं वन तथा वनक्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके विकास हेतु विशेष प्रयास किया जाए, जिससे महुआ के फूल, फल एवं बीज का अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण हो सके। इसके खाद्य एवं औषधीय उपयोग के साथ-साथ प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल सके तथा बायोडीजल या एथनॉल के उत्पादन हेतु उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य महुआ बोर्ड की स्थापना की गई है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा पर मंत्रिपरिषद द्वारा त्वरित अनुमोदन
मुख्यमंत्री द्वारा आज कांकेर के गोविंदपुर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारी जो एक जनवरी 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त हुए है उनके लिए नवीन अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से स्टेट पॉवर कंपनीज के करीब 10 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
