डोंगरगांव। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डोंगरगांव के अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलीराम साहू ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दोनों सदन से पारित कराया गया कृषि बिल का विरोध करते हुए कहा कि किसानों के नाम पर मुनाफाखोर, जमाखोर व कारपोरेट घराने को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में उपज बेचने की स्वतंत्रता दी गई है पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में उपज की बिक्री नहीं होने देने की गारंटी क्यों नहीं दी गई है?
कहीं भी किसी भी आधार कार्ड धारी द्वारा खरीदी का अधिकार देने से किसानों का शोषण करने वाले हावी हो जाएंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीदी करने वाले खरीददारों के ऊपर कड़ी कार्यवाही किए जाने का प्रावधान कानून में रखे जाएं। देश में 85% लघु मध्यम किसान हैं जो 1 जिले से दूसरे जिले में अपने उत्पाद नहीं बेच पाते तो एक राज्य से दूसरे राज्य कहां बेच पाएंगे। इस विधेयक में किसानों के हित से ज्यादा बिचौलियों का ही दिखाई देता है। आश्वासन और कृषि सेवा सशक्तिकरण एवं संरक्षण अध्यादेश 2020 विधेयक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जोर देता है, जिस पर कारपोरेट में बड़ी बड़ी कंपनी खेती करेगी वह किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर काम करेगा जमीन किसान का होगा वह पूरा नियंत्रण कंपनी का होगा किसानों के फसल के मूल्य निर्धारण की कोई गारंटी विधेयक में नहीं दी गई है। भुगतान व अन्य कोई विवाद पर कोर्ट जाने की अनुमति ने कानून में नहीं है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन विधेयक 2020 अध्यादेश के तहत
आलू, प्याज, दलहन, तिलहन व तेल के भंडारण पर रोक को हटा दिया गया है जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है इससे कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ेगा इस देश से भी किसानों को नहीं बल्कि बड़े-बड़े मुनाफा और कंपनियों को लाभ होने वाला है चाय बेचकर प्रधानमंत्री बनने की बात करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश के किसानों की हालत पता होना चाहिए कि अधिकांश किसान अपने उत्पादों को लंबे समय तक भंडारण कर नहीं रख सकते। इन्हें अनाज दाल, तेल, आलू, प्याज जैसे वस्तु आवश्यक वस्तु नहीं लगते यह दुर्भाग्य की बात है । इस विधेयक में सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों बड़े व्यापारियों को खुलेआम जमाखोरी करने का अधिकार दिया जा रहा है, जो किसानों के साथ-साथ आम जनता को असर पड़ने वाला है।
बलीराम साहू ने कहा कि केंद्र में सत्ता दल ने विपक्ष व किसानों के भारी विरोध के बावजूद पूर्ण बहुमत के अहंकार में बिल पारित किया है
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम इस मुद्दे पर चरणबद्ध तरीके से किसानों व आम जनता के साथ लेकर आंदोलन कर विधेयक वापस लेने की मांग करेंगे तथा महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया जाएगा कि जनहित में इस विधेयक को मंजूरी ना दे।
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