देवरीबंगला / केंद्र सरकार द्वारा 5 जून को लागू किए गए कृषि अध्यादेश किसानों के लिए काल साबित हो सकते हैं । इससे कृषि क्षेत्र में कंपनी राज्य स्थापित होगा और किसान बड़ी कंपनियों के बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे नया कृषि कानून देश और किसान के हित में नहीं है । उक्त बातें जिला पंचायत सदस्य व जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर ने किसानों के साथ बातचीत में कही । उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तीन अध्यादेश जो अभी संसद में विधेयक के रूप में पेश होंगे वह किसान विरोधी है । और किसान को कंपनियों का बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा । यह कानून किसान और भारतीय कृषि के लिए काल साबित होंगे । कृषि में कानून नियंत्रण मुक्त विपणन , भंडारण , आयात- निर्यात आदि देश और किसान के हित में नहीं है । कानून लागू होने के बाद बड़ी मल्टी कंपनियां अनाज एवं कृषि वस्तुओं का भंडारण कर भूखमरी की स्थिति खड़ी कर देंगे । अनाज के भंडारण के बाद भी वर्ष 1943- 44 में बंगाल में अकाल के हालात बने थे और 40 लाख लोग भूख से मर गए थे । कृषि वैज्ञानिक भी तीनों कृषि विधेयक को किसान विरोधी बता रहे हैं ।
केंद्र सरकार चौथा कृषि अध्यादेश लाए :
जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर ने कहा कि केंद्र सरकार तीनों किसान विरोधी अध्यादेश को निरस्त कर किसान हित में चौथा कृषि अध्यादेश फसल समर्थन मूल्य कानून को लागू करना चाहिए । इसका समर्थन कृषि मूल्य आयोग ने खरीफ 2018 की रिपोर्ट में किया था । इससे पूरे देश में पूरे वर्ष के लिए फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हो जाएंगे । समर्थन मूल्य कानून बनने से बिचोलिया और कंपनियों द्वारा किया जा रहा आर्थिक शोषण समाप्त होगा तथा किसान की आय भी बढ़ेगी । छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितेषी : जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि गोधन न्याय योजना एवं राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए वरदान है । छत्तीसगढ़ सरकार ने सदैव किसानों का सम्मान किया है । लघु एवं सीमांत किसान केशव शर्मा , जगदीश यदु , कोदूराम दिल्लीवार, दुष्यंत गिरी , संजीव चौधरी , जनपद अध्यक्ष जागृत सोनकर ने बताया कि केंद्र की सरकार किसान विरोधी है । उन्हें तीनों विधेयकों को वापस लेना चाहिए । केंद्र सरकार के तीनों कृषि विधेयक से बेरोजगारी बढ़ेगी तथा महंगाई भी चरम सीमा पर होगी ।
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