नगर पंचायत क्षेत्र मे शासकीय जमीन पर अतिक्रमण राजस्व विभाग के कार्य शैली पर सवाल

कि जा चुकी है लिखित शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं शासकीय जमीन का लिखा पड़ी कर लाखों में हो रहा सौदा

दैनिक बालोद न्यूज/डोंगरगांव l नगर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने के साथ ही जमीन हथियाना का क्रम निरंतर जारी है l शासकीय जमीन को हतियाने के मामले में लगातार नगर पंचायत और राजस्व विभाग पर की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगता रहा है l इसमें कुछ जनप्रतिनिधि और रसूखदारों के इशारे पर नियम कानून को ताक पर रखकर शासकीय जमीनों को निजी बताकर अतिक्रमण कर बाकायदा स्टांप में लिखा पढ़ी के साथ लाखों में बेच दिया जा रहा है l राजस्व विभाग के कर्मचारियों को यह भी जानकारी नहीं है कि कहां कितने शासकीय भूमि खाली है जिसे सुरक्षित किया जा सके शासकीय भूमि को बचाने या सुरक्षित रखने में रुचि नहीं दिखाती l

लगातार करियाटोला, मटिया और मुख्य मार्ग में अतिक्रमण को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास लिखित और मौखिक में भी

शिकायत कि जा चुकी है पर इस ओर अधिकारी अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं l नगर में यह भी चर्चा है कि बड़े नेताओ की इसमें संलिप्तता होने के कारण अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं l

पुराने कब्जे तो है ही हैं और नए कब्जे कर शासकीय जमीन का लाखों में सौदा कर बेच रहे हैं जिसे रोकने में आला अधिकारी असफल है कुछ जमीन दलाल, रसूखदार, कुछ जनप्रतिनिधि साथ ही वाडो के कई नामी चेहरे शासकीय जमीन को बेचने में शामिल है आखिर इनके पीछे इनके क्या खेल है या पर्दे के पीछे हैं जिसे जानना वह समझना जरूरी है अब देखने वाली बात यह होगा कि प्रशासन शासकीय जमीन बेचने वालों के ऊपर और लेने वालों के ऊपर करवाई करेगी या नहीं?

राजनीति की आड़ में शासकीय भूमि को लिया जा रहा है?

मिली जानकारी के अनुसार शासकीय जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर मकान बनाने की तैयारी में है राजनीति पार्टी से तालुकात रखता है इसी के दम पर राजनीति के आड़ में शासकीय जगह पर मकान बनाना शुरू कर दिए हैं शहर में शासकीय जमीनों को कब्जा का क्रम लगातार जारी है जिसे देखकर लगता है कि उन्हें किसी सफेद पोश नेताओं का संरक्षण प्राप्त है जिस वजह से अवैध अतिक्रमण कार्यों पर प्रशासन किसी भी तरह से कार्रवाई करने पर हिचकिचाहट महसूस कर रही है।

पी एल नाग तहसीलदार डोंगरगांव ने कहा कि

मामला आया है, संबंधित लोगों से वैध दस्तावेज की जानकारी मांगी गई है। नोटिस जारी किया गया। चुनाव के बाद कार्यवाही की जाएगी।