गुंडरदेही में आई अवैध प्लाटिंग करने वालों की बाढ़, नियम दरकिनार, कार्यवाही केवल कागजों तक सीमित

छुटभैय्या नेता सहित फिल्मी कलाकार भी बन बैठे भूमाफिया–

दैनिक बालोद न्यूज/चंदन पटेल/गुंडरदेही।गुंडरदेही जिले में भू माफिया के आगे राजस्व और निकाय के अधिकारी नतमस्तक है। तभी तो अवैध प्लाटिंग कर रहे भूमाफियाओं पर सख्ती से कार्यवाही करने के बजाय उन्हें संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। कभी कभार की नोटिस देकर खानापूर्ति जरूर कर ली जाती है। लेकिन आज तक कृषि योग्य भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर रोक लगा भूमाफियाओं पर राजस्व विभाग कड़ी कार्यवाही नही कर पाया है। वही निकाय क्षेत्र अंतर्गत प्लाटिंग करने वाले भू माफिया पर निकाय के जिम्मेदार भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। बस नोटिस देने की खानापूर्ति की जा रही है। आलम यह है कि गुंडरदेही मुख्यालय में अवैध प्लाटिंग करने वालों की बाढ़ आ गई है। भू माफिया किसानों की कृषि भूमि को नहीं बख्श रहे हैं, किसानों की कृषि भूमि को कौड़ीयों के दाम में खरीद कर उसे प्लाटिंग कर मुरुम का कच्चा रास्ता बनाकर उसे अनाप-शनाप रेट में बेच रहे हैं। जिसमें सारे नियम कायदे दरकिनार है। किसी भी एक भूमाफ़ियाओ के द्वारा कॉलोनाइजर नियम का पालन नहीं किया जा रहा है और सबसे बड़ी तो जिले में किसी भी कालोनाईजर का रेरा पंजीयन नहीं है। बावजूद सारे नियम कायदो को ताक पर रख कृषि भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है। अवैध कालोनियां बसाई जा रही है। उन कॉलोनीयों को बकायदा नाम दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं कॉलोनी बसने के बाद क्षेत्रीय पार्षद, जनप्रतिनिधि से मिलकर बसी अवैध कॉलोनी पर सरकारी पैसों से सड़क और नाली निर्माण भी करवाया जा रहा है।

गुंडरदेही में अवैध पार्टी करने वालों की आई बाढ़–

गुंडरदेही मुख्यालय एवं अनुविभाग अंतर्गत इन दोनों कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग करने वालों की बाढ़ आ गई है। भूमाफिया किसानों की खेतिहर जमीनों को खरीद उसपर प्लाटिंग कर अनाप शनाप रेट में बेच रहे हैं। जिसमें कई छूटभैया नेता भी शामिल है। तहसील कार्यालय के सामने, चैनगंज, टेकापार, कचांदुर व अर्जुन्दा मार्ग, सहित कई क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग किया गया हैं। कुछ लोग तो अपना यह अवैध कारोबार बढ़ाने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हो गए हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का डर न रहे। इतना ही नहीं गुंडरदेही ब्लॉक के एक गांव का एक छत्तीसगढ़ी फिल्म का कलाकार भी अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहा है। बताया जाता है कि उस कलाकार के द्वारा भाजपा के आयोजनों में जाकर बड़े नेताओं के साथ खुद की फोटो खिंचवाकर स्वंय का उनका करीबी होने का भी दावा किया जाता हैं। फिर अधिकारियों को भी अपने रसूख का हवाला देता है। उक्त छत्तीसगढ़ी फिल्म का कलाकार बालोद जिला मुख्यालय के एक मोबाइल दुकान के संचालक के साथ मिलकर गुंडरदेही क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्र में कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर रहा है। बताया जाता है कि मोबाइल संचालक का भाई भी एक भूमाफिया हैं। वही 16 अप्रैल को प्रकाशित शीर्षक “एसडीएम ने प्लाटिंग करने वालो पर सख्त कार्यवाही के दिए निर्देश” समाचार प्रकाशन के बाद गुंडरदेही क्षेत्र के भूमाफ़ियाओ में हड़कंप मचा हुआ है।

सजा का है प्रावधान

जिले में रेरा के अधिनियम का रत्तीभर भी पालन नहीं हो रहा है। यहां कृषि योग्य भूमि पर प्लाटिंग कर जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले अवैध तरीके से कॉलोनियां बसा रहे हैं। न नक्शा पास करा रहे हैं और न ही रजिस्ट्री के समय इसकी जानकारी दे रहे हैं। इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। यही नहीं, रेरा में बिना रजिस्ट्रेशन भूमि के प्लाटिंग का कारोबार जिले में धड़ल्ले से चल रहा है। सब कुछ जानने के बाद भी जिम्मेदार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिले में भी रेरा अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रहीं हैं। भूमाफियाओं द्वारा कृषि योग्य भूमि, सीलिंग, बंजर तथा नदी-नालों तक की जमीनों पर अवैध रूप से अपने-अपने रकबो में मिलाकर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। खरीदारों को इसकी कोई जानकारी नहीं हैं, लेकिन इसके नियमों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान है।

क्या कहता है रेरा अधिनियम

भारतीय संसद द्वारा लाया गया रेरा अधिनियम बालोद जिले में प्रभावी है। इस अधिनियम के मुताबिक आवासीय कॉलोनी निर्माण अथवा भूखण्ड विक्रय करने वाले लोगों को जमीन के 62 फीसदी हिस्से को ही बेचने की अनुमति होती है जबकि 38 फीसदी हिस्से को खुला छोड़ना होता है। इसके अलावा कॉलोनी निर्माता को स्थानीय निवासियों के लिए सड़क, बिजली, पानी, पार्क आदि मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है। इस कानून के प्रभावी होने के बाद भी जिले में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनाइजर कृषि भूमियों को भूखण्डों में तब्दील कर विक्रय करने में जुटे हुए हैं। इससे न सिर्फ शासन को राजस्व की हानि होती है बल्कि प्लाट खरीदने वाले आम लोग भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं। नियमानुसार कालोनाइजरों को कालोनियों का निर्माण समेत प्लाटिंग करने के पूर्व रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। विभिन्न बिंदुओं पर जांच-पड़ताल करने के बाद भी कालोनोइजरों को पंजीकृत किया जाता है। जबकि बालोद जिले में किसी भी कालोनाइजरों ने रेरा से पंजीयन ही नहीं कराया है। ऐसे में नियमों को ताक में रखकर कालोनाइजर मनमानी कर रहे है। बालोद जिले में बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति एवं अनुमति के जमीन को भूखंडों में विभाजित किया जा रहा है। कालोनी निर्माण के लिए धड़ल्ले से जमीन की अवैध खरीदी बिक्री हो रही है। कालोनी विकास के लिए स्थानीय निकाय की अनुमति का नहीं होना नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग 3 के अधीन अवैधानिक एवं दंडनीय अपराध है। बावजूद इसके कार्रवाही के लिए जिले का प्रशासनिक अमला साहस नही जुटा पा रहा है।

कुलदीप झा सीएमओ गुंडरदेही ने कहा कि

आपके माध्यम से जानकारी मिली है, मुझे अभी एक माह आये हुआ है, मेरे आने के बाद आचार सहिंता लग गई, चूंकि अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही करने के मंत्री जी ने भी निर्देश दिए है, गुंडरदेही निकाय अंतर्गत किये गए अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण जगहों को चिन्हांकित किया जाएगा, और कार्यवाही भी की जाएगी, चाहे जो भी हो सख्ती के साथ कार्यवाही की जाएगी, गलत कार्य बर्दाश्त नही किया जाएगा।

सुरेश साहू एसडीएम गुंडरदेही ने कहा कि

अनुविभाग क्षेत्र अंतर्गत सभी आरआई पटवारियों को निर्देशित किया गया है, जहां भी अवैध रूप से प्लाटिंग की गई है, मुरुम बिछाकर मार्ग बनाये गए है या अतिक्रमण किया गया, उन सभी का प्रतिवेदन बनाकर प्रस्तुत करें। जहां जहां कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग की गई है उसपर नियमानुसर कार्यवाही की जाएगी, गुंडरदेही निकाय अंतर्गत कार्यवाही के लिए सीएमओ और टीम को शामिल किया जाएगा।