डोंगरगांव। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा व राजनांदगांव फेडरेशन के जिलाध्यक्ष शंकर साहू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कोविड-19 कोरोना संक्रमण काल के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया था, जिसके पश्चात लगातार इस निर्णय का विरोध हुआ था।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने वार्षिक वेतन वृद्धि में लगी रोक को हटाने की मांग किया था
वार्षिक वेतन वृद्धि के रोक को लेकर प्रथम चरण में प्रदेश के सभी 28 जिलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था तथा फेडरेशन ने द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी 90 विधायकों को वार्षिक वेतन वृद्धि में लगी रोक को हटा कर पुनः बहाल करने हेतु बातचीत कर ज्ञापन सौंपा गया था ,फेडरेशन ने इस मुहिम को लगातार जिला व राज्य स्तर पर चलाया था।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा दिनांक 02 जुलाई 2020 को वार्षिक वेतन वृद्धि में लगाए गए रोक को हटाने की घोषणा किया गया, अब प्रदेश के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को नियमित रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के जिलाध्यक्ष शंकर साहू ने बताया
कोरोना ड्यूटी के दौरान प्रदेश के कई शिक्षकों सहित अन्य विभाग के बहुत से कर्मचारियों की आकस्मिक निधन हो चुका हैं, उनके परिवार के लिए 50 लाख की बीमा राशि प्रदान करने व वर्तमान समय मे कोरोना ड्यूटी में तैनात कोरोना वारियर्स के लिए 50 लाख की बीमा कवर का लाभ प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जल्द आदेश प्रसारित किया जाए, ताकि प्रदेश के सभी कर्मचारी व अधिकारी गण कोरोना से जंग जीतने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर व निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
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